रमेश गुरागाई

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ न त आवधिक निर्वाचन हो न त मध्यावधि । देशमा नयाँ पुस्ताको वितृष्णा र आक्रोश विद्रोहमा परिणत भयो र सिर्जित परिस्थितिको उपजस्वरूप यो निर्वाचनको आवश्यकता पर्यो । असाधारण र विषम राजनीतिक अवस्थापछि राजनीतिक निकासका लागि संविधानवाद स्थगन र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पाइला चाल्नु अपरिहार्य थियो । त्यसैले सरकार गठन, प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा स्वीकार्दै अघि बढेको राजनीतिक प्रक्रिया निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै वैधानिक ट्र्याकमा आइपुग्नेछ ।

ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भएसँगै देशले नयाँ राजनीतिक कोर्स तय गरेको महसुस गरिएको थियो । त्यसले स्वभाविक गति पक्रिन नसकेको नयाँ पुस्ताको विद्रोहले सिद्ध गरिसकेको छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र यसको परिणामसँगै नेपालको राजनीतिक सन्तुलन जबरजस्त प्रभावित हुने निश्चित छ । र, त्यसपछिका घटनाक्रम सर्वाधिक चासोका विषय समेत बन्नेवाला छन् ।

विगतमा यथास्थितिमा हुने चुनावको सम्भावित परिणाम अनुमान र विश्लेषण गर्न जति सहज हुन्थ्यो, अहिलेको विशेष परिस्थितिमा यो त्यति नै कठिन रह्यो । पूरा परिणामका लागि कम्तिमा एक साता चुपचाप प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन । यस आलेखमा निर्वाचनपछिको परिणाम र घटना विश्लेषणलाई थाँती राखेर नयाँ प्रतिनिधिसभाको गरिमा, त्यसको जिम्मेवारी र जनअपेक्षा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ ।

संविधानको मर्म अनुसार लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु नयाँ प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी हो ।

विद्रोहको एजेण्डा र संवैधानिक सवाल
नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै यसले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । नयाँ पुस्ताको विद्रोहसँगै खडा भएको यक्ष प्रश्न यही थियो । निर्वाचनसम्म आइपुग्दा व्यवस्था के हुन्छ ? वा संविधान के हुन्छ ? जस्ता प्रश्नको लखेटाइबाट मुक्ति मिलेको अवस्था छ । तर, नयाँ पुस्ताको विद्रोहले असरल्ल छाडेको अर्को प्रश्न पनि छ । त्यो हो, राजनीतिक स्थायित्व । जसलाई सम्बोधन गर्ने अभिभारा नयाँ प्रतिनिधिसभाको हुनेछ । यही विषयमा संविधान संशोधन र त्यसमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुखको एजेण्डाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यो सर्वाधिक चासो रहेको जटिल विषय पनि हो ।

संवैधानिक दायित्वको पालन पनि प्रतिनिधिसभाको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभालाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नु यसको कर्तव्य हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाइ, अनुमोदन तथा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ । संविधानको मर्म अनुसार लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु नयाँ प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी हो । यस सवालमा केही परिस्कार गर्नुपर्ने भएमा उचित समीक्षासहित अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

कानून निर्माणको जिम्मेवारी
प्रतिनिधिसभा प्रमुख विधायिका भएकाले यसको कार्यभार बहुआयामिक र संवेदनशील हुन्छ । जसले राज्यका सबै पार्टपूर्जा सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणदेखि सिङ्गो देशलाई दिशानिर्देशसम्म गर्न भूमिका खेल्न सक्छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा प्रमुख कार्यभार सामान्यतः कानुन निर्माण हो । प्रतिनिधिसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुनहरूलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ, ताकि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार र दायित्व स्थापित होस् । यसअन्तर्गत शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन लगायत प्राथमिकतामा रहने छन् ।

देशको आवश्यकता र समयानुकूल नयाँ कानुन बनाउने, पुराना कानुन संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने जस्ता साधारण कामदेखि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सुशासन, मानवअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नु प्रतिनिधिसभाको मुख्य दायित्व हुनेछ ।

संसदीय समितिमार्फत प्रभावकारी काम गर्नु नयाँ प्रतिनिधिसभाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विभिन्न विषयगत समितिहरूले कानुनको मस्यौदा अध्ययन गर्ने, सरकारी कामको अनुगमन गर्ने र विज्ञसँग छलफल गरेर सुझाव दिने काम गर्छन् । समितिहरू सक्रिय र प्रभावकारी भएमा संसद्को काम गुणस्तरीय हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिताको निर्धारण धेरै हदसम्म संसदीय समितिको कामकारबाहीबाट उजागर हुन्छ ।

नयाँ पुस्ताको विद्रोहको एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनले यही विषयसँग सरोकार राख्छ ।

सरकार र सुशासनको कार्यदिशा
नयाँ पुस्ताको विद्रोहको जरा कारण फरक भए पनि त्यसको प्रस्फुटन तत्कालीन सरकारका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित थियो । त्यसैले नयाँ प्रतिनिधिसभाको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार कार्यपालिका (सरकार) माथि उचित निगरानी र नियन्त्रण सहित मार्गनिर्देशन गर्नु हो । नयाँ पुस्ताको विद्रोहको एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनले यही विषयसँग सरोकार राख्छ ।

प्रतिनिधिसभाले सरकारका काम–कारबाहीबारे प्रश्न सोध्ने, छलफल गर्ने र आवश्यक परे आलोचना गर्ने अधिकार राख्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छलफल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जस्ता संसदीय अभ्यासमार्फत प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट सशक्त निगरानी हुन सकेमा सुशासन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यस सन्दर्भमा राज्यका सबै अङ्गको तर्फबाट उत्तिकै तत्परता र जागरुकता जरुरी हुनेमा द्विविधा रहनु हुँदैन ।

बजेट र आर्थिक मामिलामा भूमिका पनि प्रतिनिधिसभाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेटमाथि छलफल गर्ने, आवश्यक संशोधन सुझाउने र अन्ततः पारित गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभासँग हुन्छ । कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च, ऋण, वैदेशिक सहायता लगायत आर्थिक नीतिहरूमा प्रतिनिधिसभाले विगतको भन्दा नितान्त फरक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाले विकासमुखी, समावेशी र दिगो आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् ।

विकास र राष्ट्रिय हितको नेतृत्व
नयाँ पुस्ताको विद्रोहपछि गठन हुन लागेकाले जनताको आवाज र हितको प्रतिनिधित्व गर्नु नयाँ प्रतिनिधिसभाको मूल आत्मा हुनेछ । सांसदहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्या, माग र अपेक्षालाई संसद्मा उठाउने माध्यम हुन् । सडक, खानेपानी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत समस्यादेखि लिएर राष्ट्रिय नीतिसम्म जनताको आवाज प्रतिनिधिसभामार्फत राज्यसम्म पुग्छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाले जनतासँग निरन्तर संवाद राख्दै नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा विगतमा अत्याधिक जनगुनासो रहँदै आएको थियो । जनताले उक्त अवस्था बदलिने अपेक्षा गरेकाले त्यसलाई विश्वासको तहमा विकास गर्न जरुरी हुन्छ ।

नीति तथा राष्ट्रिय मुद्दामा बहस र स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नु पनि प्रतिनिधिसभाको अर्को उल्लेखनीय कार्यभार हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समावेशिता, लैंगिक समानता जस्ता दीर्घकालीन विषयमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले यस्ता बहसमार्फत सरकारलाई नीतिगत मार्गदर्शन दिन सक्छ र राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा आम सहमति र स्पष्टताको महत्त्व अत्यधिक हुन्छ ।

निष्कर्ष
नयाँ प्रतिनिधिसभाको समग्र कार्यभार लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, जनताको भरोसा जित्ने र राष्ट्रको समुन्नतिमा योगदान पु¥याउने हो । विगतको अनुभवको आधारमा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा सफल हुन्छ । अतः नयाँ पुस्ताको विद्रोहको मर्मलाई सम्बोधन वा आत्मसात गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमान्दारिता र जनमुखी सोचका साथ काम गर्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले नै जनताले देखेको समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको सपना साकार पार्न सक्छ । यससँगै संविधान पूर्णतः लिकमा ल्याउन सफलता हासिल हुनुको साथै राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा सुनिश्चित हुन्छ ।