प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) की कुलपति सुशीला कार्कीले देशभरका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन्। बुधबार त्रिवि सभामा बोल्दै उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने पुरानो परम्परा अनुपयुक्त र अव्यवहारिक भइसकेको बताइन्।

उनका अनुसार देशभर अहिले १७ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था छ, तर प्रधानमन्त्रीको दायित्व, समय र कामको प्रकृतिले यस्तो जिम्मेवारी सम्भव नहुने अवस्था छ। ‘विश्वविद्यालयपिच्छे प्रधानमन्त्री कुलपति हुन साध्य पनि छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनु ठीक पनि होइन। विश्वविद्यालय सभाले नै कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था मिल्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयहरूको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समयमै पारित नभएको बताउँदै अबबाट सरकार विश्वविद्यालयलाई दिशानिर्देशन मात्र गर्ने, तर सञ्चालन र नीति निर्माणमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गरिन्। ‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई हेर्न त पर्छ, तर हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भनिन्, ‘असारमै पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक कारणले अहिलेसम्म रोकिएको रहेछ, यो अस्वीकार्य छ।’

काठमाडौंको त्रिवि सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेकाे थियो। यसै प्रसङ्गमा उनले विश्वविद्यालयले दिगो आर्थिक स्रोत निर्माण गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। ‘सधैं सरकारले पैसाको झोला बोकेर आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी र शिक्षक मिलेर शैक्षिक कार्यक्रमकै माध्यमबाट विश्वविद्यालयले आर्जन गर्न सक्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले पनि कुलपति प्रणाली सुधार्न आवश्यक कानुनी तयारी अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्। उनको भनाइमा, विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त, चुस्त र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउन अब संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री डोकोभरी कुलपतिको भारी बोकेर हिँडेर हुँदैन। भर्खर रोपेको बिरुवालाई पानी हाल्नु हो, हुर्केपछि आफैं बढ्छ।’ उनले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि पुनः दोहोर्याइन्।